राष्ट्रपति ने सवर्ण आरक्षण बिल किया मंजूर

राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद जी ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को दिया जाने वाले 10% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है और एक हफ्ते में यह कानून बन जाएगा।

2019 के लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। इस बिल के अनुसार 8 लाख प्रतिवर्ष आय वाले लोगों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। सामान्य जाति के उपेक्षित लोगों के लिए यह बिल  लाया गया हैं ताकि समाज में एक बराबरी और समरसता का भाव लाया जा सके।

देश में पहले से ही 49.5 प्रतिशत रिजर्वेशन है। जिसके अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाता है। पिछले कई वर्षों से जाट, गुज्जर और पटेल समुदाय भी बार-बार रिजर्वेशन की मांग कर रहे थे।

इससे पहले वर्ष 1992 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री पी वी नरसिम्हा राव जी ने भी एक नोटिफिकेशन के जरिए सवर्णों को 10% आरक्षण दिया था। पर उन्होंने इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया था, ना ही संविधान में संशोधन किया था। इसीलिए उनके द्वारा  लागू किए गए रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। पर अब वर्तमान की केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर, यह कानून पारित कर दिया है। उम्मीद करते हैं इस कानून से समाज में बराबरी का भाव आएगा और समरसता बढ़ेगी।

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